Global Wind Energy Council (GWEC) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 'Integrated Power Solutions' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ **2030** ਤੱਕ **100 GW** ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Global Wind Energy Council (GWEC) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 100 GW ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'Integrated Power Providers' ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ।\n\n### ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ\nਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 58.52 GW ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.5 GW ਤੋਂ 8 GW ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਫਤਾਰ 2030 ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰਿੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (Capital Investment) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ\nਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 24 GW ਦੀ ਟਰਬਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ:\n\n* ਗਰਿੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ: ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ (Transmission Lines) ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।\n* DISCOMs ਦੀ ਸਿਹਤ: ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n* ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।