ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮਾਲ 'ਤੇ **249%** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ **95%** ਸੋਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (Department of Commerce) ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 123.04% ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 126.09% ਦੀ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ 249% ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ-ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵੱਲ ਮੋੜ
ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ALMM ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 242.7 GW ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਖ ਸਕੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੋ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। Vikram Solar ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਓਵਰ-ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ US International Trade Commission ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।