ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹੁਣ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ $8 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਸੀ।
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਖਤੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 34% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।