Indian Oil Corporation ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਰ ਖੁਦ ਚਾਰਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'cost-and-freight' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ Indian Oil Corporation, Reliance Industries, Bharat Petroleum ਅਤੇ HPCL-Mittal Energy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 'free-on-board' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਰ ਖੁਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ Directorate General of Shipping ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ Strait of Hormuz ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂ (crew) ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲਈ Iraqi crude 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। Strait of Hormuz ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ (insurance) ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Margins ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।