ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ **60%** ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ **₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ** ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ 400,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ Jazan ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Reliance Industries ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 60% ਗੈਸੋਇਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।\n\n### ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਬਾਅ\n\nਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'ਕ੍ਰੈਕ ਸਪ੍ਰੈਡ' (Crack Spread) ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ₹1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲੇਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਮੁਨਾਫੇ (Windfall Profits) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਦੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ\n\nਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਸੀ)। ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\nਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ Special Additional Excise Duty (SAED) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।