ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ IOC, BPCL ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ (Procurement Strategy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (Margin) ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum ਅਤੇ Reliance Industries ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Gulf region) ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ (Spread) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ (Profitability) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।