ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ **550 MW** ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਖੋਲਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 245 GW ਤੋਂ 250 GW ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 280 GW ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 400 kV ਢਲਕੇਵਰ-ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
SJVN ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋ-ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SJVN ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 900 MW ਦਾ ਅਰੁਣ-3 ਅਤੇ 669 MW ਦਾ ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।