ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ 'National Electricity Data Sharing Framework' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ AI ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'National Electricity Data Sharing Framework' ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ (NEDP) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਹਤਰ AI ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।\n\n### AI ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ\n\nਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ (Demand Forecasting) ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।\n\n### ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜੋਖਮ\n\nਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ\n\nਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (Voluntary) ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।