ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ **2047** ਤੱਕ **100 GW** ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। **2025** ਦੇ 'SHANTI Act' ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SHANTI Act ਦੇ ਮਾਇਨੇ
2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ SHANTI (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) Act ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ?
- NTPC: ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 GW ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Adani ਅਤੇ Jindal Steel: ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਾਈਟ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ (Cost Overruns) ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।