ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 2025 ਦੇ SHANTI Act ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ **2047** ਤੱਕ **100 GW** ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪਾਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ IAEA ਦੇ ATLAS ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Small Modular Reactors (SMRs) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਿਐਕਟਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
2025 SHANTI Act ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਅਤੇ Nuclear Power Corporation of India ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, MTAR Technologies ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.15% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ (ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ (Capital Spending) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
