ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SATAT ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ **230 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ Bio-CNG ਅਤੇ Biochar ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Energy Sales ਅਤੇ Carbon Credits ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਐਸੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, Bio-CNG ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ (Carbon Credits) ਰਾਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Biochar ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸਕੇਲੇਬਲ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।