ਦੇਸ਼ ਦੇ **80** ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਿਵ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਕੈਪਾਸੀਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 190 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਮੰਗ 269 GW ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Ministry of Power ਨੇ Electricity Act ਦੇ Section 11 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Coal India 'ਤੇ ਅਸਰ
Coal India Ltd. ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 12.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 61.20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Coal India ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 3.16% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹411.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Discoms ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।