ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ Coal Gasification ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Exchange) ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ **₹46,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹46,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 20% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Coal India Ltd, NTPC, Jindal Steel, ਅਤੇ Adani Group ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'ਆਫ-ਟੇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ' (Off-take Agreements) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।