ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ LPG 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Green Hydrogen ਅਤੇ Battery Storage ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ LPG ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ Green Hydrogen ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ Green Energy ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ LPG ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।\n\n### Green Hydrogen Mission ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼\n\nਸਰਕਾਰ ਨੇ 'National Green Hydrogen Mission' ਲਈ ₹19,744 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਊਟਲੇਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Reliance Industries ਅਤੇ Adani Green ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Green Hydrogen ਪੁਰਾਣੇ ਸਸਤੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ\n\nਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'Monitorables' ਰਹਿਣਗੇ।