ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ **2036** ਤੱਕ **888 GWh** ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ **7.5 GWh** ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ (non-fossil fuel) ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 70% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ (Storage Mix)
CEA ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- 321 GWh - Battery Energy Storage Systems (BESS)
- 567 GWh - Pumped Storage Projects (PSPs)
ਇਹ ਵੰਡ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 7.5 GWh ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Viability Gap Funding (VGF) ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ: ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ।
- ਨਿਰਭਰਤਾ: ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
- ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।