ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ **62 MMT** ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹23,731 ਕਰੋੜ** ਦੀ 'GOBARdhan' ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 62 MMT ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ₹23,731 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ 'GOBARdhan' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ CBG Blending ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 3% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2027-28 ਵਿੱਚ 4% ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Feedstock) ਵਜੋਂ 472 MMT ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਡ (Press Mud) ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ (Logistics cost) ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਸਾਲ ਭਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।