ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GOBARdhan ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ CNG ਵਿੱਚ **3%** ਤੋਂ **5%** ਤੱਕ Compressed Biogas (CBG) ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਲਈ **20%** ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹23,731 ਕਰੋੜ ਦੀ GOBARdhan ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 3%, 2027-28 ਵਿੱਚ 4% ਅਤੇ 2028-29 ਤੋਂ 5% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, TERI (The Energy and Resources Institute) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ 20% ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5% ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 20% ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
CGD ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
Indraprastha Gas, Mahanagar Gas ਅਤੇ Gujarat Gas ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBG ਲਈ ₹2,110 ਪ੍ਰਤੀ MMBTU ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ (decentralized) ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਲਾਗਤ: ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਰਜਿਨ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CGD ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।