ਭਾਰਤ ਦੀ Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **22%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **45-50%** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।\n\n### ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ\nਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 266 GW ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਿੱਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:\n* 100 GW ਪੰਪਡ ਹਾਈਡਰੋ ਸਟੋਰੇਜ (2035-36 ਤੱਕ)।\n* 100 GW ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ (2047 ਤੱਕ)।\n* ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 64,000 MW ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 MW ਸਿਰਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks to Watch)\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:\n1. DISCOMs ਦੀ ਸਿਹਤ: ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n2. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਗਰਿੱਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।\n3. ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ AI ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਗਰਿੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।