ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ (Flex-fuel) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। **2027** ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ **5,000** ਸਮਰਪਿਤ ਇਥਾਨੌਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ E20 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ E85 ਅਤੇ E100 ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਇਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
Maruti Suzuki ਅਤੇ Hero MotoCorp ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੰਜਣ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਇਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਰ (corrosion) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (mileage) ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।