ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2030** ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (MTPA) ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 290 MTPA ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Reliance Industries ਦਾ ਫੋਕਸ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 'Gross Refining Margins' (GRM) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risks & Monitorables)
ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ (Capital Intensive), ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।