ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **2,000 GW** ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ (Solar Energy) ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ **$0.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 552 GW ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 GW ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'India's Power & Energy Transformation Outlook' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 119 GW ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,100 GW ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ $0.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਿੱਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ 40 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 200 GWh ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 366 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤਰ Solar Manufacturing ਅਤੇ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ PV ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ (Utilization Rate) 35% ਤੋਂ 40% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੌਟਲਨੇਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।