ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GOBARdhan ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **₹23,731 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ Compressed Biogas (CBG) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ **10 ਗੁਣਾ** ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (Blending) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'GOBARdhan' (Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ City Gas Distribution ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3% CBG ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4% ਅਤੇ 2028-29 ਤੱਕ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ₹2,110 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ SATAT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 85% ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Feedstock) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨ?
City Gas Distribution ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ CBG ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।