ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2047** ਤੱਕ **100GW** ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ **₹15 ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ 'SHANTI Act' ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਮੁਤਾਬਕ, 2035-36 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਡਿਮਾਂਡ 459 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਬੇਸਲੋਡ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'SHANTI Act' (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 GW ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਾਗਤ ₹25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
NTPC ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
NTPC Limited ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। NTPC ਦਾ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ ₹17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 GW ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ, ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ (ਯੂਰੇਨੀਅਮ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।