ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2047** ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ **100 GW** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ **$210 ਅਰਬ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨ' ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 24 ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 8.78 GW ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ 9 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2047 ਦੇ 100 GW ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ $210 ਅਰਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਅੜਚਣ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਸੋਵਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨ' ਟੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। NITI Aayog ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
SHANTI Act 2025 ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਤਲਨੈੱਕ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।