ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2030** ਤੱਕ **100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ **25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ** ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੀਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 94% ਮੀਥੇਨੌਲ ਅਤੇ 50% ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ₹1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ (Ash) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਸਫਲਤਾ ਲਈ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ' ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਆਫਟੇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ' (Offtake Agreements) ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। Coal India ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Lakhanpur ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।