ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2047** ਤੱਕ **100 GW** ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। SHANTI Act 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ **₹7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। SHANTI Act 2025 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਇਕਵਿਟੀ (Equity) ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ₹7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 30 GW ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'Bharat Small Reactors' (BSRs) ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੈਂਡਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।