ਰੂਸ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ?
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ LNG ਦਰਾਮਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਵਰ (waiver) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ LNG ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਪਾਟ LNG (Spot LNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15-25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ $10-$12 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (crude oil) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ LNG ਸੌਦੇ, 2012 ਦੇ ਗਜ਼ਪ੍ਰੋਮ (Gazprom) ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ "ਸਪਲਾਇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ" (seller's market) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਤਰ (Qatar) ਅਤੇ UAE ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ LNG ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਫੀਲਡ (North Field) ਅਤੇ UAE ਦੇ ਰੂਵੈਸ LNG (Ruwais LNG) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5-7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, LNG ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ LNG ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।