ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 217 GW ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਲੀਸਿਲਾਈਕਨ ਅਤੇ ਵੇਫਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 217,107 MW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ (Non-fossil fuel) ਸਮਰੱਥਾ 300 GW ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ?
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਸਿਲਾਈਕਨ, ਇੰਗੌਟਸ ਅਤੇ ਵੇਫਰਜ਼, ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (Assembly) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰਾ (Strategic Vulnerability) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸੈੱਲਾਂ (Domestically Produced Cells) ਵਾਲੇ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MNRE) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੋਲੀਸਿਲਾਈਕਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 GW ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (Backward Integration) ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਭਾਵ, ਸਿਰਫ਼ ਮੋਡਿਊਲ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਖਮ (Execution Risks) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ (Upstream) ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Spending) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ (Technical Expertise) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ' (Opportunity Cost) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ (Monitorables) ਨਵੀਂ PLI ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ।
