ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ Anti-dumping ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 168 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ US Department of Commerce ਨੇ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ Anti-dumping ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Inflation Reduction Act ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਡੀਊਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ Indian Energy Exchange 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ (Curtailment) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਰਗੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।