ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ **168 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਿੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ **2027** ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ (BESS) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਗਰਿੱਡ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੀੜ (Congestion) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 300 GWh ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੂਪ
Central Electricity Authority ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਹਿੱਸਾ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ (BESS) ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਟੀਚਾ 2032 ਤੱਕ 236 GWh ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ (Capital Expenditure) ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਢਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt levels) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।