ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ: ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ, ਸਥਾਨਕ ਮੇਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of New and Renewable Energy) ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ALMM) ਦੀ ਸੂਚੀ-II ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Premier Energies ਅਤੇ Waaree Energies ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 27 GW ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸੀ ਭਾਗਾਂ (Components) ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ (Pricing Power) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

NTPC Green Energy, JSW Energy, ਅਤੇ KPI Green Energy ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ-ਮੁੱਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Fixed-Price Contracts) 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਸਪਲਾਈ (Compliant Supplies) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Power Purchase Agreements) ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 500 GW ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜੋ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।