ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ **200%** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **$16 ਅਰਬ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ 200% ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $16 ਅਰਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 242.7 GW ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ 40.5 GW ਸੈੱਲਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 168 GW ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕੈਪਸਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ Waaree Energies ਅਤੇ Inox Wind ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Indosol Solar ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਨ-ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੇਫਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।