ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਬੋਝ

ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Special Additional Excise Duty - SAED) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ATF ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹42 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹55.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ (Brent) ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (WTI) $96 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20% ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ATF, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operating Expenses) ਦਾ 30-40% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ICRA ਲਿਮਟਿਡ (ICRA Limited) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY2026) ਤੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹17,000-₹18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ 'ਸਥਿਰ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨਕਾਰਾਤਮਕ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਚਕੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ATF 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VAT ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Reliance Industries) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 4.55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $160-170 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।