Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ LPG ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ **50%** ਤੋਂ ਵੱਧ LPG ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ Strait of Hormuz ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 90% LPG ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ LPG ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
OMCs 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਲਾਈ Mont Belvieu ਸਪੌਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਫਰੇਟ (Freight) ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਰਿਫਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ LPG ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
