ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **100 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ **₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ **₹7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ SHANTI Act ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। SHANTI Act (ਦਸੰਬਰ 2025) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਡਿਮਾਂਡ 2035-36 ਤੱਕ 459 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 'Base Load' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੁੱਲ ₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 30 GW ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਲਪਕੱਮ ਵਿੱਚ PFBR (Prototype Fast Breeder Reactor) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ (Risk Factors)
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Tariff Policies) ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਟ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।