ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ **2030** ਤੱਕ **500 GW** ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Clean Energy) ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ **$220 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'Bharat Renewable Energy Summit' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Ministry of New & Renewable Energy ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 'Bharat Renewable Energy Summit & Expo' ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 GW ਦੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ $1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
Adani Green Energy, Tata Power, ਅਤੇ JSW Energy ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡੈੱਬ (Debt) ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।