ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ **100%** ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ **44%** ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ (Graham Act) ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 44% ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ Indian Oil Corporation (IOC), BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ Reliance Industries ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਗ੍ਰਾਸ ਮਾਰਜਿਨ (GRM) ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।