ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ **5.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਫਟੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। **₹90,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ Reliance Industries ਅਤੇ AM Green ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਟੇਕ (Offtake) ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ?
ਇਸ ਵਿੱਚ Reliance Industries, AM Green ਅਤੇ ACME Group ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ SIGHT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ₹19,744 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।