ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ₹2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੇਵੀ ਵਿੱਚ ₹3 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ₹11.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ATF 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ₹10.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹11 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Reliance Industries, Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।