ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ **2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ **$1 ਤੋਂ $2** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਲਫ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਫ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 46.6% ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 33.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗਣਿਤ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ $10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ $1 ਤੋਂ $2 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹੁਣ 'ਟੋਟਲ ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ' (ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਲ) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲਫ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਇਰਾਕ ਅਤੇ UAE ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ 171,000 ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 830,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ' ਅਤੇ 'ਰੂਸੀ ਯੂਰਲਸ' ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।