2025 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ Offshore Wind ਟੈਂਡਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ UK ਅਤੇ Netherlands ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ **107 GW** ਵਿੰਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Offshore Wind ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 4 GW ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 500 MW ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ Ministry of New and Renewable Energy ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
Offshore wind ਦਾ ਕੰਮ onshore ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਖਰਚੇ, ਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੰਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 58 GW ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 107 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ।