ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ!

ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (88% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent crude) $93.80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ $118 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। WTI ਕਰੂਡ ਵੀ $96.68 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (U.S. sanctions) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ (waiver) ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ Sumit Ritolia ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।