ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ **300 GW** ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਡ ਬੌਟਲਨੇਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ **2026** ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ **8,000 GWh** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ (Curtailment) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
300 GW ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 164 GW ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 8,133 GWh ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 21 GW ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ (T-GNA) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਪਲਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 210 GW ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਹ?
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ 80% ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।