Central Transmission Utility of India (CTUIL) ਨੇ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਕ ਆਵਰਸ (Peak Hours) ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ (MWh) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ 269 GW ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (Solar Power) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ Indian Energy Exchange (IEX) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ kWh ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ (Cap) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
Tata Power, JSW Energy, ਅਤੇ Adani Green Energy ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 'Energy Arbitrage' ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਸਤੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।