ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ **$1 ਤੋਂ $2** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ\n\nਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ $1 ਤੋਂ $2 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ\n\nਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East), ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $86.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?\n\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Gross Refining Margins (GRMs) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।