ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ₹25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹1 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈੱਸ (RIC) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ATF ਲਈ ਟੈਕਸ ₹19 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਇਹ ₹0.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਨਿਰਯਾਤ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡ (Refining Spreads) ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।