ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ Windfall Tax ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$91** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Petrol ਅਤੇ Diesel 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Windfall Tax) ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ Petrol ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ₹1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Diesel ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ₹24 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ (Aviation sector) ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Aviation Turbine Fuel (ATF) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ₹19.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹19 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਵਿਊ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $91 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Netback Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।