ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Central Electricity Authority ਨੇ ਆਪਣੇ 2035 ਦੇ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ **97 GW** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **150 GW** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 270 GW ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।\n\n### ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?\n\nਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ 'ਬੇਸਲੋਡ' ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ\n\nਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ Vedanta, JSW Steel, Hindalco, ਅਤੇ UltraTech ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (Full Capacity) 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ (Quarterly Results) ਦੇਖਣੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DISCOMs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।