Ministry of Petroleum ਨੇ Petroleum (Amendment) Bill, 2026 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1934 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Petroleum (Amendment) Bill, 2026 ਦਾ ਮਕਸਦ 1934 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ₹1,000 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Ministry of Petroleum and Natural Gas ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।