ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ **90%** ਫਿਊਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **2027** ਤੋਂ **1%** SAF (Sustainable Aviation Fuel) ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
'ਇਕਨਾਮਿਕ ਟੈਂਕਰਿੰਗ' 'ਤੇ ਲਗਾਮ
Ministry of Civil Aviation ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'National Sustainable Aviation Fuel Policy 2026' ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਟੈਂਕਰਿੰਗ' (Economic Tankering) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਸਤੇ ਫਿਊਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 90% ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
IndiGo ਅਤੇ Air India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ₹38,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SAF ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ 1% SAF ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ 5% ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
DGCA ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।